२० वर्षपछि भारतका लागि रोहिंग्या कसरी खतरा बने

रोहिंग्या मुसलमानलाई देशबाट बाहिर पठाउने विषय सर्वोच्च अदालत पुगिसकेको छ । र, सोमबार केन्द्र सरकार यस विषयमा जवाफ दिँदै छ । केन्द्र सरकारले रोहिंग्या मुसलमानलाई देशको सुरक्षाका लागि खतरा भएको बताइसकेको छ । यसैबीच बिबिसी हिन्दी रेडियोको ‘इन्डिया बोल’ कार्यक्रममा रोहिंग्या मुद्दामाथि चर्चा भयो । जसमा रक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयका जानकार प्रा. एसडी मुनी सहभागी भए । भारतमा रोहिंग्या मुसलमानको विषय कति गम्भीर छ, यसमाथि एसडी मुनीको धारणा :

२० वर्षदेखि बसिरहेका रोहिंग्या
रोहिंग्या मुसलमानको विषयलाई दुई रूपमा हेर्नु आवश्यक छ । पहिलो, ती जो भारतमा बसोवास गरिरहेका छन्, र दोस्रो, ती जो म्यानमारबाट भाग्ने कोसिस गरिरहेका छन् । भारतमा बसोवास गरिरहेका रोहिंग्या मुसलमान १९८०–१९९० देखि नै यहाँ छन् । उनीहरूले यहाँ बसोवास गरेको नै २० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । यहाँ बसोवास गर्ने रोहिंग्याबारे कुनै सुरक्षात्मक सन्देह छ भने यो भारत सरकारको जिम्मेवारी हो । जहाँ रोहिंग्या बसोवास गरिरहेका छन्, त्यहाँ सरकारले किन ध्यान दिएन ? २० वर्षपछि अचानक रोहिंग्या हाम्रो सुरक्षाका लागि खतरा बनेका छन् भन्ने तर्क कहाँबाट आयो ?

Learn English - Dew Meaning in English to Nepali below

यद्यपि यो कुरा पनि सही नै हो कि अलकायदा या आइएसले भनेको छ कि दक्षिण एसियामा पनि उनीहरूको पकड छ । उनीहरूले यस्तो पकड बंगलादेश–म्यानमारमा कायम भएको संकेत गरेका छन् । यस्तोमा अन्तर्राष्ट्रिय मत बनिरहेको छ कि उनीहरूको पकड रोहिंग्या मुसलमानमा हुन सक्छ ।

रोहिंग्याको जुन अराकन रोहिंग्या रक्षा सेना छ, त्यसका नेतामाथि शंका छ कि उनी कराचीमा जन्मिए, साउदी अरबबाट शिक्षा हासिल गरे । त्यहीँबाट यस संगठनलाई सञ्चालन गरिरहेका छन् । यो शंका सही हो या गलत, अहिल्यै केही भन्न कठिन छ । त्यसैले यी दुवै पक्षलाई अलग–अलग राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । एक, म्यानमारमा रहेका रोहिंग्याको समस्या र दुई हाम्रो देशमा रहेका शरणार्थीको समस्या।

रोहिंग्याबारे भारतको नीति
भारत सरकारको रोहिंग्या मुसलमानसम्बन्धी नीति निकै जटिल छ । यसको एक पक्ष सुरक्षाको छ । म्यानमारसित जोडिएको सीमा पूर्णतः बन्द छ । त्यहाँबाट कुनै शरणार्थी आइरहेको छैन । तर, भारतमा रहेका रोहिंग्याको जिम्मेवार भारत सरकारको हो । मेरो विचारमा मानव अधिकारको समर्थन गर्ने हाम्रो देशले कुनै पनि यस्तो फैसला हतारमा लिनु हुँदैन । सरकारले के गर्छ, त्यो अदालतमा प्रस्ट हुनेछ ।

म्यानमारसित उसको मित्रता र उसको चीनसित बढिरहेको मित्रताको एउटा पाटो यो पनि हो । म्यानमारसित जोडिएको सीमालाई लिएर भारत उसको सहयोग चाहन्छ ।

रोहिंग्या मामिलालाई लिएर बंगलादेश र म्यानमार एकअर्कासित आक्रोशित छन्, जसमा चीनले मध्यस्थताका लागि चासो राखेको छ । यसलाई भारत केवल हेरिरहन मात्र सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा भएका कारण भारतको रोहिंग्यासम्बन्धी नीति एकआपसमा जकडिएका छन् । त्यसैले यसका अलग–अलग स्वरूप देखिन्छन् ।

भारतले संयुक्त राष्ट्रमा शरणार्थीलाई लिएर कुनै पनि सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छैन । तर, इतिहास हेर्ने हो भने भारतले जहिल्यै शरणार्थीलाई स्वागत गरेको छ । १९५० देखि तिब्बतबाट शरणार्थी आइरहेका छन् । यसका अतिरिक्त बंगलादेश, श्रीलंकबाट पनि आइरहेका हुन्छन् ।

रोहिंग्यालाई नागरिकता दिने प्रश्न नै छैन । रोहिंग्या शरणार्थीका रूपमा रहन्छन् या रहन्नन्, प्रश्न योचाहिँ हो । यसमा साम्प्रदायिकताको मुद्दा कहीँ न कहीँ छ । जम्मुमा बाहिरबाट आएका हिन्दूलाई नागरिकता दिने कुरा भइरहेको थियो । यो दोधारे नीति हो । १९९१–९२ मा जब रोहिंग्या आएका थिए, तब उनीहरूको स्वागत गरिएको थियो । तर, आज नीति केही अलग्गै भएको छ, जसलाई बदल्नु हुँदैन ।

करिब ४० हजार रोहिंग्या
म्यानमारमा हिंसाका कारण हजारौँ रोहिंग्या मुसलमान ज्यान बचाएर बंगलादेश पसेका छन् । रोहिंग्या मुसलमानको यस पलायनबीच भारतमा बसिरहेका रोहिंग्यामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको शरणार्थीसम्बन्धी एजेन्सीका अनुसार भारतमा रोहिंग्या मुसलमानको रजिस्टर्ड संख्या १४ हजारभन्दा बढी छ । तर, केही अन्य तथ्यांकबाट थाहा हुन्छ कि यो संख्या लगभग ४० हजारजति छ । जो अवैध रूपमा भरातमा बसोवास गरिरहेका छन् ।
-नयाँ पत्रिकाबाट