संघीयता लागूसँगै उपत्यका बाहिर निस्किन थाले रियलस्टेट व्यवसायी,ठूल्ठूलो प्लट बिक्रीमा

राजधानीमा घरजग्गा कारोबार गर्दै आएका व्यवसायी चार भञ्ज्याङ काटेर बाहिर निस्किन थालेका छन्। संघीयता कार्यान्वयनसँगै राजधानी बाहिर आर्थिक गतिविधी विस्तार हुने अपेक्षामा रियलस्टेट प्रोजेक्टमा लगानी थालेको व्यवसायीहरुले बताएका छन्।

काठमाडौं सितापाईलामा रहेको पद्मा  कोलोनीले विराटनगरमा हाउजिङ बनाउँदैछ। राजधानीमा तेस्रो फेजसम्म निर्माण सम्पन्न गरेको कोलोनीले चौथो, पाँचौ र छैठौँ फेज सुरु गर्न लागेको छ। नयाँ फेजको एउटा प्रोजेक्ट बिराटनगरमा गर्ने उद्देश्य साथ जग्गा खरिद गरि डिजाईन तयार पारि सकेको कोलोनीकी ब्राण्ड तथा प्रमोशन मेनेजर अक्सना रिजालले बिजमाण्डूलाई बताईन्।

काठमाडौंपछि, पोखरा र चितवनमा जग्गा प्लटिङ र अपार्टमेन्ट बनाईरहेको रोडशो रियल स्टेटले ती बाहेकका ठाउँमा पनि रियलस्टेटमा लगानी गर्न चाहेको मार्केटिङ म्यानेजर मधु पाण्डेले बताए। तर, भनेको ठाउँमा जग्गा नपाएको उनको भनाइ छ। ‘चितवनमा जग्गा प्लटिङ गर्दा ३०० घडेरी तीन सातामा बेचिसकेका थियौँ, उनले भने-  पोखरामा पनि एक महिनामा सबै हाउजिङ बिक्रि भए। जग्गा पाएपछि उपत्यका अरु शहरमा पनि अघि बढाउँछौ।’

जग्गा विकास गर्ने केही कम्पनी भने यति बेला अनुकुल वातावरणको पर्खाईमा छन्। प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि राजनीतिक तथा आर्थिक गतिविध स्थानीय उपत्यका बाहिर सर्ने र काठमाडौंमा घरजग्गाको माग घट्ने उनीहरुको विश्लेषण छ। बैंकबाट सहज रुपमा ऋण नपाईने र उपत्यकाको जग्गामा गरेको लगानी पहिलेको जस्तो छोटो समयमानै दोब्बर हुने अवस्था नदेखे पछि लगानीकर्ता पख र हेरको नीतिमा पुगेको नगरकोट होम्सका मेनेजर सुदीप पराजुली बताउँछन्।

करिब ४०० रोपनी क्षेत्रफलमा दर्जनौ जग्गा विकासका योजनाबाट घडेरी बिक्रि गरेको होम्सले अन्तिम पटक बनाएको प्रोजेक्टमा ३० प्रतिशत घडेरी बेच्न बाँकी रहेको पराजुली बताए।

‘अहिले प्लटिङ गरेको जग्गा बिकेपछि मात्र नयाँ प्रोजेक्टको बारेमा सोचौँला, पराजुलीले भने- अहिले पहिलेको जस्तो धेरै संख्यामा घरजग्गा किन्ने सम्पर्कमा आएका छैनन्। यसका विविध कारण होलान्, त्यो मध्ये प्रमुख कारण चाहिँ प्रदेश सभाको चुनाव हुन लागेको र त्यताको विकास गतिविधिमा जनताको चासो बढ्नु पनि हो।’

उपत्यकामा एक/दुईटा घडेरी किनबेच गरेर नाफा कमाउने साना कारोबार समेत यतिबेला उपत्याका बाहिरको बजार हेरि रहेका छन्। स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएपछि उपत्यकाका साना रियलस्टेट कारोबारीहरु जिल्ला सदरमुकाम एवं नयाँ बनेका नगर तथा गाउँपालिका केन्द्र तर्फ आकर्षित भएको चितवनका जग्गा व्यावसायी दिनेशकुमार चुकेले बताए। ‘स्थानिय निर्वाचन पश्चात उपत्यकामा केन्द्रित घरजग्गा कारोबार सबैभन्दा पहिला विकेन्द्रिकृत भएको छ, उनले भने- राजनीतिक तथा आर्थिक गतिविधि प्रदेश स्तरमा आउनु भन्दा पहिलानै घरजग्गा कारोबार आईसकेको छ।”

चितवन, पोखरा, विराटनगरमा मात्र नभएर बुटवल, भैरहवा लगायतका शहरमा पनि घरजग्गा व्यवसायी पुगेर ठूलो पूँजी लगानीको योजना बनाउन थालेका हुन्। ‘जुन ठाउँमा जग्गाको मूल्य छिटो बढ्छ भन्ने लाग्छ, साना ठूला सबै व्यावसयीहरु त्यतै जान चाहन्छन्’ चुकेले भने।

सरकारले खेतियोग्य जमिनलाई वर्षमा एक पटकमात्र कित्ता काट गर्न पाउने निर्णय गरेपछि कारोबार भने जग्गाको कित्ताकाट भने जताततै ठप्प भएको छ।

ठूला व्यावसायीले सिङ्गा सिङ्गै प्लट किनिरहेका छन्। तत्काल कित्ताकाट गर्न नपाएपनि अदालतले सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्नु भनेकाले यो व्यवस्था उल्टिनेमा ठूला लगानीकर्ता ढुक्क छन्। अहिले आफ्ना लागि स-सानो घर घडेरी जोड्ने सर्वसाधारणले जग्गा किन्न नपाएपनि, ठूला व्यावसायीले प्लटका प्लट जग्गा किनिरहेको चुकेको भनाइ छ।

सरकारले साउन तेस्रो हप्तामै खेतियोग्य जमिन कित्ता काट गर्न रोक लगाएको थियो। त्यसपछि घरजग्गाको कारोबार ओरालो लाग्ने र सरकारले पाउने राजश्वमा कमि आउने धेरैले आँकलन गरेका थिए। तर निर्णय पछिका तीन महिनामा तथ्याङ्क अनुसार घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर लक्ष्य भन्दा बढि संकलन भएको छ।

साउनमा एक अर्ब १० करोड राजश्व लक्ष्य राखिएकोमा एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो। भदौमा ९२ करोड रुपैयाँ राजश्व लक्ष्य राखिएकोमा एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो। असोजमा पनि ९२ करोडनै राजश्व लक्ष्य राखिएकोमा एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ।

तीन महिनामा झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ घरजग्गाको राजश्व संकलन भएको छ। कित्ताकाटमा रोक नलगाएको शहरी क्षेत्रकै कारोबारले लक्ष्य भन्दा बढी राजश्व उठिरहेको काठमाडौं मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत पद्दहनिधि सोतीले बिजमाण्डूलाई बताए। व्यवसायीहरु भने खेतीयोग्यकै सूचीमा परेको जग्गा पनि ठूल्ठूलो प्लटमा किनबेच भइ रहेको कारण कित्ताकाट रोकिए पनि कारोबार उकालो लागेको बताउँछन्।

विशुद्ध खेतियोग्य जमिनलाई कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको हो। शहरी क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा कित्ता काट गर्न रोक लगाईएको छैन। पहिलेनै कित्ताकाट भएका अंशबण्डा भएका जग्गाहरु पनि दशैं तिहारको बेला हिसाव किताव मिलाउन बिक्रि हुन्छन्। गाउँको एक बिगाहा जग्गाको राजश्व भन्दा शहरको एक रोपनी जग्गाको राजश्व धेरै हुने भएकाले पनि राजश्वमा प्रभाव नपरेको सोतीको दावी छ।

राजधानी केन्द्रित व्यावसायीहरु पोखरा, बुटवल, चितवन, भैरहवा, सिन्धुली लगायतका ठाउँ सम्म गएर कारोबार गर्न थालेकोले उपत्यकाको कारोबारमा भने थोरै सुस्तता आएको सोती स्विकार्छन्।

संघियताको अभ्यास भएपनि बसाई सराइलाई गाउँमै रोक्न सक्ने गरि तत्काल पूर्वाधार बनिहाल्ने अवस्था नभएको र स्थानीय स्तरमा सबै सुविधा प्राप्त भएपनि राजधानी शहर भएकाले उपत्यकामा आउने चाहाना सबैलाई हुने हुँदा काठमाडौंको घरजग्गा कारोबारमा मन्दीनै आउने अवस्था नआउने सोतीले दावी गरे।

bizmandu