व्यवस्थित बनाइँदै जग्गा प्लटिङ

२०७२-०४-२२ मा प्रकाशित

– रजिष्टर्ड कम्पनीले मात्र प्लटिङ गर्न पाउने
– भू–उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने

काठमाडौं । जथाभावी हुने गरेको जग्गा प्लटिङ व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारले नयाँ मापदण्ड बनाउने भएको छ । अब आधारभूत पूर्वाधारको सहज पहुँचको सुनिश्चितता गरेर मात्रै बस्ती विकास गर्न अनुमति दिइने शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पद्मप्रसाद मैनालीले बताए । त्यस्तै, भू–उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आवासका लागि छुट्ट्याइएको जमीनमा मात्र बस्ती विकास गर्न पाइने चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

नयाँ मापदण्ड लागू भएपछि कृषि, औद्योगिक, व्यापारिकलगायत वर्गीकरणमा परेको ठाउँमा आवासीय घर बनाउन पाइनेछैन । भूमिको वर्गीकरणकै आधारमा मात्रै भूमिको उपयोग गर्न पाइने भूमि सुधार मन्त्रालयका प्रवक्ता नागेन्द्र झाले बताए । उक्त मापदण्डअनुसार कृषिक्षेत्रको वर्गीकरणमा परेको जमीन कृषि प्रयोजन, औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा औद्योगिक गतिविधि तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा परेको भूमि सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नुपर्नेछ । भूमि सुधार मन्त्रालयले भू–उपयोगको आधारमा भूभाग ११ ओटा वर्गमा विभाजन गर्न लागेको छ । यसअघि मन्त्रिपरिषद्बाट भू–उपयोग नीति २०६९ पास भइसकेको छ । त्यसमा भूमि ६ वर्गमा वर्गीकरण गर्ने उल्लेख थियो ।

व्यक्ति वा कम्पनीले आवासका लागि जग्गा प्लटिङ गर्दा स्थानीय निकायको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिने गरिएको छ । अब सङ्गठित रूपमा स्थापना भएका कम्पनीले मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न पाउँछन् ।  अहिले व्यक्ति र कानूनी मान्यता प्राप्त नगरेका संस्थाले पनि घरजग्गा कारोबार गर्दै आएका छन् । जग्गा विकास (जग्गा प्लटिङ) गर्न सरकारले कानूनी व्यवस्था नै गर्न लागिएको झाले बताए । व्यक्ति विशेषले आवासीय प्रयोजनका लागि भूमि खरीद गरी प्लटिङ तथा विक्री गर्ने कार्य बढेपछि यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । अहिले दुई/चार रोपनी जग्गा खरीद गर्ने अनि स्थानीय निकायसँग अनुमति नै नलिई जथाभावी जग्गा प्लटिङ गरिँदै आएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट वक्तत्वमा पनि जथाभाबी जग्गा विकास गर्ने कार्यले व्यवस्थित शहरीकरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको भन्दै त्यस्तो गर्न नदिने उल्लेख छ ।  जो कोहीले जहाँतहीँ जग्गा विकास गर्ने कार्य व्यवसायकै रूपमा फष्टाउँदै गएको र यसबाट अनियन्त्रित आवासको विस्तार भइरहेकाले चालू आर्थिक वर्षदेखि योग्य र अनुभवी संस्थालाई मात्रै जग्गा विकास गर्न दिने कानूनी व्यवस्था गरिने बजेट वक्तत्वमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाडौंका आयुक्त डा भाइकाजी तिवारीले यो व्यवस्था लागू भएपछि व्यवस्थित शहरीकरणको विकासमा टेवा पुग्ने बताए । ‘जो कोहीले जथाभावी जग्गा विकास गर्दा मापदण्डभन्दा साँघुरो बाटो राखेर काम गर्ने गरेका छन्,’ उनले भने,  ‘मापदण्डविपरीत काम हुँदा विकासोन्मुख ठाउँमा समेत अव्यवस्थित शहरीकरणको विकास भइरहेको छ ।’ नयाँ व्यवस्थाले मापदण्डविपरीतको जग्गा विकासका उपभोक्ता ठगिने क्रम रोकिनुका साथै व्यवसायी करको दायरामा आउने उनको भनाइ छ ।

अहिले जग्गा विकासको काम उपत्यकामा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र उपत्यकाबाहिर शहरी विकास विभाग डिभिजन कार्यालले गर्दै आएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा विकास प्राधिकरणसँग अनुमति लिएर स्थानीय निकायबाट पनि काम हुँदै आएका छन् । प्लटिङ व्यवस्थित नहुँदा थोरै क्षेत्रफलमा पनि प्लटिङ गर्ने, मापदण्डभन्दा सानो बाटो राख्ने, खुला ठाउँ नै नराख्नेलगायत समस्या आएको उनको भनाइ छ । विशेषगरी प्लनिङ गरेर विक्री गर्ने उद्देश्यले सस्तोमा पाइने जङ्गलछेउछाउका जग्गा खरीद गर्ने प्रचलन अत्यधिक छ । कृषियोग्य जमीन पनि धमाधम प्लटिङ भइरहेको उनले बताए  । जो कोहीले जहाँतहीँ जग्गा विकास गर्ने कार्य व्यवसायकै रूपमा फष्टाउँदै गएको र यसबाट अनियन्त्रित आवासको विस्तार भइरहेकाले कानूनी मान्यता प्राप्त योग्य र अनुभवी संस्थालाई मात्रै जग्गा विकास गर्न दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

उपत्यकामा ११ ओटा जग्गा विकास योजना
काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका, भक्तपुर, मध्यपुर ठिमी र कीर्तिपुर नगरपालिकाले पनि व्यवस्थित शहरीकरणका लागि भन्दै जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा हालसम्म सरकारी तवरबाट ११ ओटा जग्गा विकास आयोजना सम्पन्न भइसकेको विकास प्राधिकरणले बताएको छ । उपत्यकामा नौओटा आयोजना सञ्चालनमा छन् भने दुईओटा सञ्चालनको तयारीमा छन् । काठमाडौं महानगरपालिका सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख डा उत्तमकृष्ण रेग्मी दुई÷चार आनामै पनि व्यक्तिले अनुमति नै नलिई जथाभावी प्लटिङले शहरी सौन्दर्यमा ह्रास ल्याएको बताए ।

abhiyan.com.np